ई-नाम योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक डिजिटल भूमि रिकॉर्ड व्यवस्था है जो भूमि संपत्ति के संबंध में जानकारी को सुलभ बनाती है। यह योजना भूमि के संबंध में आधिकारिक दस्तावेजों को डिजिटल बनाने के लिए भूमि के रखवालों और संपत्ति के मालिकों के बीच संचार को सुगम बनाती है। ई-नाम योजना के अंतर्गत, भूमि के संबंध में जानकारी सुलभ बनाने के लिए भूमि के रखवालों को डिजिटल रूप से पंजीकृत किया जाता है। भूमि के रखवालों को भी संदर्भित भूमि के बारे में जानकारी को अपडेट करने की अनुमति दी जाती है।