1.
नमस्कार मित्रांनो आपण या लेखांमध्ये क
ें द्रीय मंत्रिमंडळ तसेच क
ें द्रीय मंत्री मंडळ साठी कलम कोणते आहे.
मंत्र्याचे वेतन किती असते ?मंत्रिमंडळाची रचना.. अशा बऱ्याच प्रश्नांची उत्तरे आपण या लेखात पाहणार
आहोत.
महत्त्वाचे मुद्दे:-
क
ें द्रीय मंत्रिमंडळासाठी घटनात्मक तरतुदी
मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याची स्वरूप
मंत्र्यांच्या नियुक्ती बाबत तरतुदी
मंत्र्यांनी घ्यावयाची शपथ
वेतन व भत्ते
मंत्रिमंडळाची रचना
मंत्रिमंडळ व क
ॅ बिनेट यातील फरक
क
ॅ बिनेटचे अधिकार व कार्य
किचन क
ॅ बिनेट
भारतातील संसदीय शासन व्यवस्थेच्या तत्त्वाचे वर्णन मात्र घटनेत करण्यात आली. नाही क
े वळ कलम 74 व
75 यााा दोन कलमांमध्ये ढोबळ मानाने देण्यात आलेले आहेत . त्यापैकी, कलम 74 मध्येे मंत्रिमंडळाच्या
दर्जाची तरतूद आहे, तर कलम 75 मध्ये मंत्र्याची नियुक्ती, कालावधी, जबाबदारी, पात्रता, शपथ आणि पगार
व भत्ते यांच्याबाबत तरतुदी आहेत.
१) घटनात्मक तरतुदी:-
# कलम ७४ राष्ट्रपती सहाय्य व सल्ला देण्याकरता मंत्रिमंडळ.
७४(१) राष्ट्रपती सहाय्य व सल्ला देण्यासाठी पंतप्रधानाच्या नेतृत्वाखाली एक मंत्रिमंडळ असेल व राष्ट्रपती
आपली कार्य पार पाडताना त्याच सल्ल्यानुसार वागतील. अशी तरतूद ४२ वी घटना दुरुस्ती १९७६ करण्यात
आली.
परंतु,राष्ट्रपती मंत्रिमंडळाला अशा सल्ल्याचा फ
े रविचार करण्यास सांगू शकतात आणि राष्ट्रपती अशा
फ
े रविचारानंतर देण्यात आलेला सल्ल्यानुसार वागतील. अशी तरतूद 44 वी घटना दुरुस्ती 1978 ने करण्यात
आली.
यावरून असे स्पष्ट होते की, राष्ट्रपतींना सहाय्य व सल्ला देण्यासाठी एक मंत्रिमंडळ असेल . राष्ट्रपती
मंत्रिमंडळाविना अस्तित्वात राहू शकत नाही. ते मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याविना कार्य करू शकत नाहीत. त्यामुळे,
जर अविश्वासाचा ठरावामुळे सरकार अचानक पडले तर विद्यमान मंत्रिमंडळ नवीन मंत्रिमंडळ पद ग्रहण
करेपर्यंत काळजीवाहू सरकार म्हणून कार्य करणे चालू ठेवेल.
७४(२) नुसार:- मंत्र्यांनी राष्ट्रपतींना दिलेल्या सल्ल्याची चौकशी कोणत्याही न्यायालयात करता येणार नाही.
#कलम ७५:- मंत्र संबंधी अन्य तरतुदी -
कलम ७५(१) नुसार,पंतप्रधान राष्ट्रपती कडून नियुक्त क
े ले जातील आणि इतर मंत्री राष्ट्रपती कडून
पंतप्रधानाच्या सल्ल्यावरून नियुक्त क
े ले जातील .
कलम ७५(१(A नुसार,मंत्रिमंडळातील पंतप्रधानासहित एक
ू ण मंत्र्यांची संख्या लोकसभेतील एक
ू ण सदस्याच्या
पंधरा टक्क
े पेक्षा अधिक असणार नाही. अशी तरतूद घटनेमध्ये 91 घटना दुरुस्ती कायदा 2003 अनन्वय
करण्यात आली.
कलम ७५(१)B नुसार,संसदेच्या दोन्ही सभागृहातील कोणत्याही पक्षाचा कोणताही सदस्य जर पक्षांतर बंदी
कायदा अंतर्गत सदस्य म्हणून अपात्र ठरविण्यात आला असेल तर तो मंत्री होण्यास सुद्धा अपात्र असेल.
त्याच्या अपात्रेचा अपात्रतेचा कालावधी संसद सदस्य म्हणून त्याच्या उर्वरित पदावरील किं वा तो
समजण्याच्या आधी निवडणूक लढवून तो निवडून येईपर्यंतचा काळ यापैकी जो लवकर संपत असेल तोपर्यंत
असेल. अशी तरतूद घटनेमध्ये 91 घटना दुरुस्ती कायदा 2003 अनन्वय करण्यात आली.
कलम (७५)२ नुसार, राष्ट्रपतीची मर्जी असेपर्यंत मंत्री आपली पदे धारण करतील.
कलम ( ७५)३ नुसार मंत्रिमंडळ लोकसभेत सामुदायिकपणे जबाबदार असेल
कलम (७५)४ नुसार,मंत्र्यांनी आपले पद ग्रहण करण्यापूर्वी राष्ट्रपती व गोपनीयतेची क्षमता तिसऱ्या अनुसूचित
दिलेल्या नवीनच नुसार देतील.

2.
कलम (७५)५ नुसार, जो मंत्री कोणत्याही सलग सहा महिन्याच्या कालावधीत संसदेच्या कोणत्याही
सभागृहाचा सदस्य नसेल त्याचे मंत्रीपद कसा कालावधी संपताच संपुष्टात येईल.
कलम (७५)६ नुसार,मंत्र्याचे वेतन व भत्ते संसदेने कायद्याद्वारे वेळोवेळी निर्धारित क
े ल्याप्रमाणे असतील.
२) मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याची स्वरूप:-
राष्ट्रपती मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार कार्य करावे. राष्ट्रपतींना सहाय्य व सल्ला देण्यासाठी पंतप्रधानाच्या
नेतृत्वाखाली एक मंत्रिमंडळ असेल.
कलम 74 च्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील महत्त्वाचे निकाल दिले आहेत.
1971 मध्ये न्यायालयाने निकाल दिला की लोकसभा विसर्जित झाल्यानंतरही राष्ट्रपतींना काळजीवाहू
मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसारच वागावे लागेल .
1974 मध्ये न्यायालयाने निकाल दिला की घटनेमधील ज्या ज्या ठिकाणी राष्ट्रपतीच्या मर्जीचा उल्लेख आहे
त्या त्या ठिकाणी ती राष्ट्रमतीची वैयक्तिक मिळती नसून त्याचा अर्थ मंत्रिमंडळाची मर्जी असाच होतो कारण
राष्ट्रपती मंत्रिमंडळाच्या साह्याने व सल्ल्याने आपली कार्य पार पाडत असतात.
https://1007star.blogspot.com/2022/11/%20----.html?m=1
३) मंत्र्यांच्या नियुक्ती बाबत तरतुदी:-
पंतप्रधानाची नियुक्ती राष्ट्रपती मार्फ त क
े ली जाते.
इतर मंत्र्यांची नियुक्ती राष्ट्रपती मार्फ त पंतप्रधानाच्या सल्ल्याने क
े ली जाते याचा अर्थ असा की राष्ट्रपती
क
े वळ अशाच व्यक्तींची मंत्री म्हणून नियुक्ती करतात ज्याच्या नावाची शिफारस पंतप्रधानांनी क
े ली आहे.
सहसा लोकसभा किं वा राज्यसभेच्या सदस्यांची नियुक्ती मंत्री म्हणून क
े ली जाते.
संसदेच्या दोन्ही सभागृहापैकी कोणत्याही सभागृहाचा सदस्य नसलेल्या व्यक्तीची नियुक्ती मंत्री म्हणून क
े ली
जाऊ शकते, त्यास सहा महिन्याच्या आत कोणत्याही एका सभागृहाचे सदस्य मिळवावे लागते, त्याचे मंत्रीपद
संपुष्टात येते
संसदेच्या एका सभागृहाचा सदस्य असलेल्या मंत्र दुसऱ्या सभागृहात बोलण्याचा व कामकाजात भाग घेण्याचा
अधिकार असतो, मात्र तो क
े वळ सदस्य असलेल्या सभागृहातच मतदानात भाग घेऊ शकतो.
४) मंत्र्यांनीी घ्यावयाच शपथ:-
मंत्र्यांनी आपले पद ग्रहण करण्यापूर्वी राष्ट्रपती त्यांना पद व गोपनीयतेची शपथ देतात. या शक्तीचा
नमुना तिसऱ्या अनुसूची मध्ये देण्यात आला आहे. क
ें द्रीय मंत्र्यांना दोन शपथा घ्याव्या लागतात. त्या पुढील
प्रमाणे
१) गोपनीयतेची
२) पदाची
पदाच्या शक्तीमध्ये पुढील चार बाबींचा समावेश असतो:-
भारतीय संविधानाबद्दल खरी निष्ठा व श्रद्धा बाळगणे
भारताच्या सार्वभौमत्व व एकात्मता उन्नत राखणे
कार्यनिष्ठापूर्वक पार पाडणे
सर्वत्रेच्या लोकांना निर्भयपणे तसेच ममत्व भाव किं वा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देणे.
५) मंत्र्यांचेेे वेतन भत्ते :-
मंत्र्याचे वेतन व भत्ते संसदेमार्फ त वेळोवेळी ठरविले जातात.
मंत्र्यांना संसद सदस्य प्रमाणे वेतन व भत्ते प्राप्त होतात. त्यांना त्यांच्या दर्जाप्रमाणे खाजगी खर्चासाठी
भत्ता,मोफत निवास, प्रवास भत्ता, वैद्यकीय सुविधा इत्यादी प्राप्त होतात.
६) मंत्रिमंडळाची रचना:-
मंत्रिमंडळामध्ये पंतप्रधान व मंत्र्यांचा समावेश होतो.पंतप्रधान मंत्रिमंडळाचे प्रमुख असतात व या नात्याने
देशातील सर्वोच्च प्रशासकीय अधिकारी त्यांच्या हातात असतात.
मंत्रिमंडळामध्ये तीन प्रकारचे मंत्री असतात ते पुढील प्रमाणे
१) क
ॅ बिनेट मंत्री
२) राज्यमंत्री

3.
३) उपमंत्री
१) क
ॅ बिनेट मंत्री:-
क
ें द्रीय मंत्रिमंडळ
क
ॅ बिनेट मंत्री
क
ॅ बिनेट मंत्री हे सहसा पक्षाचे किं वा युतीचे जेष्ठ सदस्य असतात. त्यांना क
ें द्र शासनाचा महत्वाचा
मंत्र्यालयामध्ये मंत्री बनविण्यात येते. उदा गृह मंत्रालय वित्त मंत्रालय, संरक्षण मंत्रालय, कृ षी मंत्रालय इत्यादी.
क
ॅ बिनेट मंत्र्याच्या गटात क
ॅ बिनेट असे म्हणतात. क
ॅ बिनेटच्या सर्वांना ते हजर राहतात व त्यांची महत्त्वाची
भूमिका बजावतात.
२) राज्यमंत्री:-
राज्य मंत्र्यांना मंत्रालयाचा स्वतंत्र कार्यभार दिला जाऊ शकतो किं वा क
ॅ बिनेट मंत्र्याला सहाय्यक म्हणून नेमले
जाऊ शकते.सहाय्यक म्हणून नेमल्यास त्या मंत्रालयाच्या अधिनस्त एक किं वा अधिक विभागांचा कार्यभार
त्यांच्याकडे दिला जाऊ शकतो किं वा त्या मंत्रालयाशी संबंधित विशेष कार्यभार त्यांच्यावर सोपवला जाऊ
शकतो. वरील दोन्ही परिस्थितीत राज्यमंत्री क
ॅ बिनेट मंत्र्याच्या पर्यवेक्षण व दिशा निर्देशनाखाली कार्य
करतात.
३) उपमंत्री:-
उपमंत्र्यांना मंत्रालयाचा स्वतंत्र कारभार दिला जात नाही. ते क
ॅ बिनेट मंत्री किं वा राज्य मंत्रालयाला सहाय्यक
म्हणून कार्य करतात तसेच त्यांना त्यांच्या प्रशासकीय,राजकीय तसेच संसदीय कामकाजात मदत करतात.
ते क
ॅ बिनेटचे सदस्य नसतात, त्यामुळे क
े बिनच्या सभांमध्ये भाग घेत नाहीत.
७) मंत्रिमंडळ व क
ॅ बिनेट यातील फरक:-
बऱ्याच वेळी आपण मंत्रिमंडळ आणि क
ॅ बिनेट हे शब्द समानार्थी म्हणून वापरतो, मात्र त्याच्यात फरक आहे.
44 वी घटनादुरुस्तीच्या आधी घटनेत क
ॅ बिनेट या शब्दाचा उल्लेख ही नव्हता. त्याच्या रचना कार्य व भूमिका
याबाबत अधिक फरक पडून येतो.
मंत्रिमंडळात सर्व प्रकारच्या मंत्र्यांचा समावेश होतो क
ॅ बिनेट मंत्री राज्यमंत्री उपमंत्री. मात्र,क
ॅ बिनेट मध्ये क
े वळ
क
ॅ बिनेट मंत्र्याचा समावेश होतो. क
ॅ बिनेट मंत्रिमंडळाचा हिस्सा असतो.
मंत्रिमंडळाचा आकार मोठा असतो त्याच्यामध्ये 70 ते 80 सदस्य असू शकतात. परंतु, क
ॅ बिनेटचा आकार
छोटा असतो त्याच्यामध्ये साधारण 30 ते 35 सदस्य असतात.
शासकीय कामकाजासाठी मंत्रिमंडळाची एकत्रित सभा होत नाही. मंत्रिमंडळात कोणतीही सामुदायिक कार्य पार
पाडावी लागत नाहीत. क
ॅ बिनेटच्या नियमितपणे सभा होतात. क
ॅ बिनेटची साधारण एक आठवड्यातून एक
सभा होते. त्याच्यामध्ये चर्चा होऊन शासनाच्या कामकाजाबाबत महत्त्वाचे निर्णय घेतले जातात. क
ॅ बिनेटला
सामुदायिक कार्य पार पाडावी लागतात.
घटनात्मक दृष्ट्या शासन व्यवस्थेचे सर्व अधिकार मंत्रिमंडळाच्या हातात आहेत.मात्र प्रत्यक्षरीता
मंत्रिमंडळाच्या अधिकाराची अंमलबजावणी क
ॅ बिनेट मार्फ त क
े ली जाते. म्हणजे क
ॅ बिनेट मंत्रिमंडळाच्या वतीने
कार्य करते.
मंत्रिमंडळाच्या कार्याची निश्चिती क
ॅ बिनेट मार्फ त क
े ली जाते. क
ॅ बिनेटने घेतलेले सर्व धोरणात्मक निर्णय सर्व
मंत्र्यावर बंधनकारक असतात.
मंत्रिमंडळ क
ॅ बिनेटच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करते तर क
ॅ बिनेट कशा अंमलबजावणीचे पर्यवेक्षण करते.

4.
मंत्रिमंडळ ही एक घटनात्मक बॉडी आहे
मंत्रिमंडळ लोकसभेला सामुदायिक रित्या जबाबदार असते. मंत्रिमंडळाची ई सामुदायिक जबाबदारी मात्र
क
ॅ बिनेट मार्फ त अमलात आणली जाते.
८) क
ॅ बिनेटचे अधिकार व कार्य:-
क
ॅ बिनेटचे अधिकार व कार्य पुढील प्रमाणे आहे.
भारताच्या राजकीय प्रशासकीय व्यवस्थेतील सर्वांचे निर्णय घेणारी प्राधिकारी संस्था आहे.
ती क
ें द्र सरकारची प्रमुख धोरण ठरवणारी बॉडी आहे.
ती क
ें द्र सरकारची सर्वोच्च कार्यकारी प्राधिकारी संस्था आहे.
ती क
ें द्रीय प्रशासनाची प्रमुख समन्वय म्हणून कार्य करते.
ती राष्ट्रपतींना सल्लागार संस्था म्हणून कार्यकर्ते व तिचा सल्ला राष्ट्रपती वर बंधनकारक असतो.
क
ें द्र शासनाची प्रमुख संकट व्यवस्थापक असून सर्व आपत्कालीन परिस्थितीवर निर्णय घेण्याचे कार्य करते.
ती सर्व प्रमुख कायदा करी व वित्तीय बाबीवर निर्णय घेण्याचे कार्य करते.
ती घटनात्मक प्राधिकारी व ज्येष्ठ सचिव आले प्रशासक यांसारख्या उच्च नेमणुकावर नियंत्रण ठेवते.
ती सर्व परकीय धोरणे व परकीय कामकाज यावर नियंत्रण ठेवते.
९) किचन क
ॅ बिनेट:-
मिनिट ही एक औपचारिक सर्वांचे धोरण ठरवणारी संस्था असून तिच्यामध्ये पंतप्रधान व पंधरा-वीस क
ॅ बिनेट
दर्जाच्या मंत्राचा समावेश होतो.मात्र तिला अंतरिक क
ॅ बिनेट किं वा किचन क
ॅ बिनेट म्हणून ओळखला जाणारा
अजून एक छोटा गट करे सत्ता क
ें द्र बनले आहे. त्याचे स्वरूप वर्तुळातील वर्तुळ असे आहे.
तो एक अनोपचारिक व घटनाबाह्य गट असून त्याच्यामध्ये पंतप्रधान व त्यांचे दोन च्या प्रभावी सहकारी
यांचा समावेश होतो. त्यामध्ये क
ॅ बिनेट मंत्र बरोबरच बाहेरील व्यक्ती सुद्धा असू शकतात. हे व्यक्ती
पंतप्रधानाच्या मर्जीतील व्यक्ती असून पंतप्रधान त्यांच्याशी सर्व प्रकारच्या प्रश्नावर चर्चा व विचार विमर्श करू
शकतात.हा गड पंतप्रधानांना महत्त्वाच्या राजकीय व प्रशासकीय मुद्द्यावर सल्ला देतो व महत्त्वाचे निर्णय
घेण्यास मदत करतो.एका प्रकारे या गटाद्वारे महत्त्वाचे निर्णय घेऊन क
ॅ बिनेट समोर मान्यतेसाठी ठेवले
जातात म्हणून त्याला किचन क
ॅ बिनेट असे नाव पडले आहे.
किचन क
ॅ बिनेटचे फायदे:-
हा एक छोटा गट असल्याने मोठ्या क
ॅ बिनेच्या तुलनेत तो एक अधिक प्रभावी निर्णय घेणारा गट बनतो.
त्याच्या बैठका क
ॅ बिनेटच्या तुलनेत जास्त वेळा होऊ शकतात त्यामुळे सरकारी कामकाज त्वरेने होण्यास
मदत होते.
त्यामुळे पंतप्रधानांना महत्त्वाच्या राजकीय नियंत्रणाबाबत गुप्तता राखण्यास मदत होते.
किचन क
ॅ बिनेटचे तोटे:-
१) किचन क
ॅ बिनेट मुळे सर्वोच्च निर्णय घेणारी संस्था म्हणून क
ॅ बिनेटचा प्राधिकार व दर्जा कमी होतो.
२) किचन क
ॅ बिनेटमुळे बाहेरील व्यक्तींना सरकारी कामकाजात प्रभावी भूमिका परिमिती संधी प्राप्त झाल्याने
जबाबदारीच्या तत्त्वाचा ऱ्हास होतो.
https://1007star.blogspot.com/202v2/11/%20%20%20%20%20.html?m=1